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ADC अर्बन डिवैल्पमैंट के पद किए खत्म, आज Cabinet Meeting में पेश हो सकता है एजैंडा

 
bhagwant

चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के फैसले को पलटते हुए नगर निकाय और नगर निगमों में एडीशनल डिप्टी कमिश्नर (अर्बन डिवैल्पमैंट) के पद को खत्म करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा और मोहाली को अलग रखा गया है। संभावना है कि वीरवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंधी एजैंडा पेश किया जाएगा।

स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव में 17 जिलों में ए.डी.सी. (अर्बन डिवैल्पमैंट) के पद को खत्म कर दिया जाएगा। अब इस काम को ए.डी.सी. (जनरल) या संबंधित जिलों के निगम कमिश्नरों को सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि ए.डी.सी. अर्बन डिवैल्पमैंट के पदों पर तैनात आई.ए.एस. और पी.सी.एस. अधिकारियों कामकाज की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिलों में इस पद पर तैनात अधिकारियों के पास ज्यादा काम नहीं है और इस तरह के गैरजरूरी खर्च से बचा जा सकता है। समीक्षा के दौरान पता चला कि फाजिल्का, सरदूलगढ़, कपूरथला, नवांशहर में इस पद पर तैनात अधिकारियों को 2 से 5 अन्य नगर निकायों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी थी।

स्थानीय निकाय विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नगर निकायों और नगर निगम के कामकाज में तेजी लाने के लिए रीजनल डिप्टी डायरैक्टर की जगह ए.डी.सी. (अर्बन डिवैल्पमैंट) के 22 पदों को मंजूरी दी गई थी लेकिन अब सरकार ने यह फैसला लिया है। मालूम हो कि कैप्टन अमरेंद्र सिंह की सरकार के समय 2022 में स्थानीय निकाय के कामकाज को देखते हुए 22 आई.ए.एस. और पी.सी.एस. अधिकारियों के समायोजन के लिए रीजनल डिप्टी डायरैक्टर का पद खत्म कर दिया गया था।

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