नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कश्मीर पंडितों के नरसंहार की एसआईटी (विशेष जांच दल) से जांच कराने की मांग को लेकर रूट्स इन कश्मीर (आरआईके) की क्यूरेटिव याचिका पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगा।

2017 में 27 साल की देरी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका खारिज किए जाने के बाद, आरआईके को शीर्ष अदालत के समक्ष यह याचिका दायर करनी पड़ी।

क्यूरेटिव याचिका किसी मामले में भारतीय न्यायिक प्रक्रियाओं में अंतिम कानूनी उपाय है। रूट्स इन कश्मीर, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मुद्दे सहित कई मुद्दों के लिए लड़ने के लिए कश्मीरी पंडित युवाओं द्वारा शुरू की गई एक पहल है।

याचिका में कहा गया है कि अगर 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों को 35 साल बाद फिर से खोला जा सकता है, तो कश्मीर पंडितों के नरसंहार के मामलों को क्यों नहीं खोला जा सकता है। ‘‘मानवता के खिलाफ अपराधों में कोई सीमा अवधि लागू नहीं है,” आरआईके याचिका में कहा गया है और इन नरसंहार मामलों की एसआईटी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है।