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‘‘रोजगार मेला’’ रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में सीधी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा।

 
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान ‘‘रोजगार मेला’’ के तहत मंगलवार को 71,000 के करीब युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से युवाओं को संबोधित भी करेंगे।

पीएमओ ने कहा कि ‘‘रोजगार मेला’’ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। बयान में कहा गया कि ‘‘रोजगार मेला’’ रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में सीधी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री ने इससे पहले अक्टूबर महीने में ‘‘रोजगार मेला’’ की शुरुआत की थी। उन्होंने एक समारोह में 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। पीएमओ ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर देश के 45 स्थानों पर नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।

पिछली बार जिन श्रेणियों में युवाओं को नियुक्ति दी गई थी, उनके अतिरिक्त इस बार शिक्षक, व्याख्याता, नर्स, नर्सिंग अधिकारी, चिकित्सक, फार्मासिस्ट, रेडियाग्राफर और अन्य तकनीकि और पैरा मेडिकल पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। पीएमओ ने बताया कि इस बार अच्छी खासी संख्या में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न केंद्रीय बलों में भी युवाओं को नियुक्ति दी गई है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मियों के लिए आयोजित किए जाने वाले ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स ‘‘कर्मयोगी प्रारंभ’’ की भी शुरुआत करेंगे। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल नैतिकता और ईमानदारी, मानव संसाधन नीतियां और अन्य लाभ व भत्ते से संबंधित जानकारियां शामिल होंगी, जो उन्हें नीतियों के अनुकूल तथा नयी भूमिका में आसानी से ढल जाने में मदद करेंगी।

पीएमओ ने कहा कि नवनियुक्त कर्मियों को अपने ज्ञान, कौशल और दक्षताओं को विकसित करने के लिए डिजिटल मंच पर अन्य पाठ्यक्रमों का पता लगाने का अवसर भी मिलेगा और इसके लिये एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है।। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों और विभागों को स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया था। 

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