बिहार सरकार की अहम सौगात: बेरोजगार स्नातकों को ₹1,000 मासिक सहायता!
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' के तहत स्नातक डिग्री धारक बेरोजगार युवाओं को दो साल की अवधि के लिए 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। पहले, यह योजना केवल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं के लिए लागू थी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने X पर एक पोस्ट में पूर्व से चल रहे मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ते के विस्तार की घोषणा की और राज्य भर में युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
पात्रता मानदंड क्या हैं?
एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व में संचालित 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' का अब विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत, स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ, जो पहले इंटरमीडिएट उत्तीर्ण युवाओं को दिया जाता था, अब कला, विज्ञान और वाणिज्य में उत्तीर्ण बेरोजगार स्नातक युवाओं को भी प्रदान किया जाएगा।"
"20-25 आयु वर्ग के स्नातक उत्तीर्ण युवा जो कहीं भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नौकरी/रोज़गार के लिए प्रयासरत हैं, जिनके पास कोई स्वरोज़गार नहीं है, या जिन्हें सरकारी, निजी या गैर-सरकारी रोज़गार नहीं मिला है, उन्हें भी अधिकतम दो वर्षों के लिए 1000 रुपये प्रति माह की दर से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा।"
आयु वर्ग: 20-25 वर्ष
शिक्षा: कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक
रोज़गार की स्थिति: बेरोज़गार और स्व-रोज़गार या किसी भी नौकरी में संलग्न नहीं
वित्तीय सहायता: 1,000 रुपये प्रति माह
अवधि: अधिकतम दो वर्ष
लाभ क्या हैं?
मुख्यमंत्री के अनुसार, पात्र युवा इस भत्ते का उपयोग आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कर सकते हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।
इस योजना के तहत वित्तीय सहायता युवाओं को आत्मनिर्भर, कुशल और रोज़गार के लिए तैयार बनने में मदद करेगी, जिससे राज्य और देश दोनों के विकास में सकारात्मक योगदान रहेगा।
नवम्बर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना तथा उन्हें सशक्त और सक्षम बनाना हमलोगों की प्राथमिकता रही है। आप अवगत हैं कि अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आने वाले…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) September 18, 2025
