निजी बैंकों को सरकारी कामकाज की मंजूरी

 केंद्र सरकार ने निजी बैंकों के सरकारी कामकाज करने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी. सीतारमण ने ट्वीट में कहा, प्राइवेट बैंक अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सरकारी बैंकों के बराबर के साझेदार बन सकते हैं.

इससे सरकार की सामाजिक कल्याण की योजनाओं का दायरा बढ़ेगा और ग्राहकों की सुविधा भी बढ़ेगी. प्राइवेट बैंकों पर सरकारी कामकाज करने का प्रतिबंध हट जाने से सरकार से जुड़े बैंकिंग लेनदेन जैसे टैक्स इकट्ठा करने, राजस्व से जुड़े लेनदेन, पेंशन भुगतान (Pension Payments) और किसान बचत पत्र जैसी लघु बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) में भी प्राइवेट बैंकों के जरिये निवेश किया जा सकेगा. आरबीआई आने वाले समय में किसी अन्य सरकारी कामकाज (government businesses) के परिचालन की इजाजत भी प्राइवेट बैंकों को दे सकेगा.

वित्त मंत्री की इस घोषणा के साथ निफ्टी बैंक इंडेक्स में जोरदार उछाल आया और वह 36,493 पर पहुंच गया. प्राइवेट बैंक जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई और एचचीएफसी के शेयर 4-5 फीसदी तक उछले. बीएसई सेंसेक्स में भी 1050 अंकों का उछाल आय़ा.