विधानसभा में गूंजा मंदसौर नीमच का खाद परिवहन घोटाला

♦️ विधायक श्री सिसौदिया के तारांकित प्रश्न के माध्यम से कोरोना संक्रमण काल के दौरान मई 20 से नवम्बर 20 के मध्य  मन्दसौर - नीमच जिले की सहकारी संस्थाओं को भेजे गए उर्वरकों यूरिया , एन पी के , डी ए पी , एम ओ पी ,  खाद एवं गेहूं के भुगतान और सत्यापन की बात सामने आई तब पता चला कि संबंधित एक दर्जन से अधिक सहकारी संस्थाओं में सब्सिडी अनुदान के साथ बंटने वाला खाद पहुंचा ही नहीं है । मल्हारगढ़ - पिपलिया आदि स्थानों पर  जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ने परीक्षण कराया और परिवहन राशि का भुगतान रोक दिया ।
विधायक ने पूछा कि लगभग 1400 मेट्रिक टन खाद जिसका आरम्भिक मूल्य 3 करोड़ 32 लाख 70 हजार के करीब होता है । सरकार की सब्सिडी मिला कर यह राशि 4 करोड़ 65 लाख बनती है । यह धोखाधड़ी , अमानत में  डाका पड़ने जैसा मामला है । इस गोरखधंधे और मिलीभगत से जिले के हजारों किसानों को समय पर खाद नहीं मिला और जरूरत अनुसार ऊंचे दामों पर खुले बाजार से लेना पड़ा ।
यह समाजद्रोह का प्रश्न है सरकार तुरंत संज्ञान ले पर सब्सिडी सहित पूरी वसूली कर तत्काल कड़ी कार्यवाही करे ।

इसके उत्तर में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने माना कि वेयरहाउस और ट्रांसपोर्टर ने मिल कर यह अंजाम दिया है । जिला विपणन एवं लॉजिस्टिक शाखा अधिकारी मन्दसौर द्वारा जिले के पिपलियामंडी पुलिस थाने में आरोपी चौकीदार ठाकुरप्रसाद तिवारी एवं उसके ट्रांसपोर्टर पुत्र कमल उर्फ़ टोनु तिवारी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज़ कराया है ।
पुलिस ने धारा 420 , 409 एवं 120 बी के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है । गत 20 फ़रवरी को पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी परन्तु दोनों हाथ नहीं आये । शीघ्र पुलिस की गिरफ्त में होंगे । मंत्री ने बताया कि सहकारिता आयुक्त ने 15 फ़रवरी को नोट देकर कार्यवाही के निर्देश दिये हैं । वसूली को लेकर आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी । सोसायटी प्रबंधन की जांच भी 90 दिनों में कर दोषियों को हटाया जाएगा ।

♦️ घटनाक्रम और विधायक के प्रश्न एवं विधानसभा में सरकार के जवाब के बीच खाद घोटाले को लेकर धोखाधड़ी और साजिश से निपटने में जिला विपणन अधिकारी , जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अधिकारी , उपायुक्त सहकारिता  , जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बरतते हुए अफरा - तफरी किये खाद के लागत मूल्य की वसूली आरोपियों से की है । अब प्रशासन और प्रबंधन का जोर सब्सिडी की राशि डेढ़ करोड़  वसूली करने पर है । जानकारी के मुताबिक आरोपी ने शपथ पत्र भी दिया है  । इधर सहकारी संस्थाओं बालागुड़ा , झारड़ा , बुढा आदि के प्रबंधकों को निलंबित किया है। अन्य की जांच जारी है ।

♦️ प्रचलित व्यवस्था में में सहकारी संस्थाओं में शासन के वेयरहाउस माध्यम से खाद , व अनाज भेजे जाते हैं । परिवहन के साथ अग्रिम चालान , डी ओ पत्र आधार पर भरपाई और विवरण जानकारी दर्ज होती है । यह क्रम वर्षों से जारी है । जब यह मामला सामने आया तो पक्ष - विपक्ष दोनों सवाल उठा रहे हैं कि इस प्रकार की धोखाधड़ी कब से मिल जुल कर की जारही है ।
पिपलियामंडी के कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया , ब्लॉक अध्यक्ष अनिल शर्मा ने मांग की है कि पिछले सालों की जांच की जाय । वित्तमंत्री के क्षेत्र में यह गड़बड़ी शंकाओं को जन्म देती है । मन्दसौर में भी कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था ।