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मध्यप्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी को रफ्तार: सीआईआई का ‘ग्रीन लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव 2025’ बना सतत परिवहन का नया मील का पत्थर

विवेक झा, भोपाल। मध्यप्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने की दिशा में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) द्वारा आयोजित ग्रीन लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव 2025 ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थापित किया। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस ऐतिहासिक कॉन्क्लेव ने न केवल राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति और अवसंरचना को …
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विवेक झा,  भोपाल। मध्यप्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने की दिशा में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) द्वारा आयोजित ग्रीन लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव 2025 ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थापित किया। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस ऐतिहासिक कॉन्क्लेव ने न केवल राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति और अवसंरचना को नई दिशा दी बल्कि उद्योग–सरकार के बीच हरित विकास के एजेंडे को भी मजबूत किया।

मध्यप्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी को रफ्तार: सीआईआई का ‘ग्रीन लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव 2025’ बना सतत परिवहन का नया मील का पत्थर

“विकसित भारत, स्वस्थ भारत” का रोडमैप — उपमुख्यमंत्री

कार्यक्रम का शुभारंभ मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विकसित और स्वस्थ भारत के निर्माण में ग्रीन मोबिलिटी की निर्णायक भूमिका है। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मॉडल का अग्रणी राज्य बनेगा, जहाँ प्रदूषण कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी को रफ्तार: सीआईआई का ‘ग्रीन लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव 2025’ बना सतत परिवहन का नया मील का पत्थर

EV नीति को मिलेगी और रफ़्तार: औद्योगिक नीति विभाग

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र कुमार सिंह, IAS ने “एमपी इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी 2025” में उपलब्ध प्रोत्साहनों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि
“मध्यप्रदेश में EV अपनाने में तेजी लाने के लिए नीति स्तर पर व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। राज्य में निवेशकों और उद्योगों को बेहतर वातावरण प्रदान किया जाएगा।”

ग्रीन लॉजिस्टिक्स के लिए स्टेट एक्शन प्लान जल्द

एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक चंद्रमौली शुक्ला, IAS ने बताया कि शहरी ढाँचों में सुधार कर ग्रीन लॉजिस्टिक्स को सक्षम बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य जल्द ही एक स्टेट लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान तैयार करेगा, जो स्मार्ट फ्रेट कॉरिडोर और कम कार्बन उत्सर्जन वाले परिवहन मॉडल को गति देगा।

EV फ्लैग-ऑफ: हरित प्रतिबद्धता का प्रतीक

कॉन्क्लेव का मुख्य आकर्षण रहा EV फ्लैग-ऑफ सेरेमनी, जिसमें उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम राज्य के कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के लक्ष्य को सुदृढ़ करता है।

उद्योग जगत के दिग्गजों के विचार

कॉन्क्लेव में शामिल प्रमुख उद्योग विशेषज्ञ —

  • आनंद मिमानी, Blue Energy Motors

  • अभिजीत सिन्हा, NHEV

  • एम.एस. शंकर, VE Commercial Vehicles

  • सी.पी. शर्मा, Daulat Ram Engineering

ने तकनीक, अवसंरचना विकास, और भविष्य की उद्योग आवश्यकताओं पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि आधुनिक EV तकनीक, बैटरी नवाचार, और चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार भविष्य के लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह परिवर्तित करेगा।

तकनीकी सत्र में सस्टेनेबल फ्रेट कॉरिडोर पर गहन चर्चा

सक्षम ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर: नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी तालमेल” विषय पर आयोजित तकनीकी सत्र में Euler Motors, Sage Green Industries, Yahhvi EV Charging और Smart Freight Centre के विशेषज्ञ शामिल हुए।
यहाँ उन्नत तकनीकों के एकीकरण, चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क, पर्यावरण उपयोगी परिवहन ढाँचों और सुरक्षित सप्लाई चेन मॉडल विकसित करने पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्य निष्कर्ष

कॉन्क्लेव के समापन में निम्न प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी—

  • राज्य में EV अपनाने में तेजी लाने की आवश्यकता

  • उद्योग–सरकार सहयोग को मजबूत करने पर जोर

  • सुदृढ़ चार्जिंग एवं लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का व्यापक विकास

  • तकनीक आधारित स्मार्ट फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार

  • दीर्घकालिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लक्ष्य बनाकर योजनाओं का क्रियान्वयन

लॉजिस्टिक्स उद्योग के लिए हरित अवसर

सीआईआई भोपाल ज़ोन के उपाध्यक्ष एवं हर्ष ट्रांसपोर्ट के प्रबंध निदेशक महेश पंजवानी ने अपने वक्तव्य में कहा —
“यह कॉन्क्लेव राज्य में लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र के लिए हरित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ हुई चर्चाएँ न सिर्फ क्रियान्वयन योग्य रणनीतियाँ देंगी, बल्कि सरकार और उद्योग के बीच नए साझेदारी मॉडल भी विकसित करेंगी।”

ग्रीन लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव 2025 ने मध्यप्रदेश के सतत विकास एजेंडा को मजबूत करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य आने वाले वर्षों में स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स का राष्ट्रीय केंद्र बनने की क्षमता रखता है।

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