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प्रियंका बोली, उप्र में गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ का भुगतान फंसा

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प्रियंका बोली, उप्र में गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ का भुगतान फंसा
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। 

लखनऊ। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दस हजार करोड़ का बकाया होने का हवाला देते हुए सरकार के भुगतान के दावों पर सवाल उठाए हैं और अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने के वादे को जुमला करार दिया है।

प्रियंका वाड्रा ने बुधवार को अपने ट्वीट में कहा कि लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का छह लाख रुपये का गन्ना भुगतान बकाया है। उनको खेती, इलाज आदि के लिए तीन लाख का लोन लेना पड़ा। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि 10,000 करोड़ का भुगतान फंसा होने के चलते उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों का यही हाल है। वहीं 14 दिनों में भुगतान एवं आय दोगुनी का वादा जुमला निकला।

इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी किसानों की समस्या को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया। अखिलेश ने मंगलवार को कहा कि 'न एमएसपी दिलवाना, न किसानों की आय व गन्ने का दाम बढ़ाना, न बेरोजगारों को काम दिलाना, न नारी का मान बचाना, न बेइंसाफी को खत्म करना... अच्छा नहीं है बस आना, झूठे सपने दिखाना, बहलाना, बहकाना और बस चले जाना... जनता भी कह रही है अबकी बार है सबक सिखाना।'

दरअसल प्रदेश में पेराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ना समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं की गई है। किसानों को गत सत्र के बराबर 325, 315 व 310 रुपये प्रति कुन्तल दर से गन्ना मूल्य भुगतान करने का निर्णय किया गया है। बाजार में चीनी के दाम नहीं बढ़ने पर उत्पादन वृद्धि होने से लगातार तीसरे पेराई सत्र में भी गन्ना मूल्य नहीं बढृाया जा सका है। अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 325 रुपये, सामान्य प्रजाति 315 एवं अस्वीकृत प्रजाति का 310 रुपये प्रति कुन्तल होगा।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को बहराइच के विकास कार्यों से जुड़े कार्यक्रम में योगी सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। साथ ही, बन्द चीनी मिलों को पुनः संचालित करने का कार्य भी प्रदेश सरकार ने किया है।

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