11 फीसदी की बढ़ोत्तरी के साथ रुका हुआ डीए देने की घोषणा
उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था. प्रश्नकाल समाप्त होने को था. अचानक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में पहुंचे और सरकारी अधिकारीयों और कर्मचारियों को 11 फीसदी की बढ़ोत्तरी के साथ रुका हुआ डीए देने की घोषणा की. प्रदेश के दो लाख से ज्यादा सरकारी कर्मियों और लाखों पेंशनधारकों के लिए आज की यह सबसे बड़ी खबर थी.
मुख्यमंत्री के इस ऐलान से मानो प्रदेश के सरकारी कर्मियों की दीवाली मन गई. मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर इस घोषणा को करने के बाद यह भी कहा कि सरकार पूरे प्रयास करेगी कि किसी भी कर्मचारी के परिवार को आजीविका चलाने में कोई दिक्क्त न हो. जब 2020 में कोरोना का कहर शुरू हुआ तो उस समय देश की आर्थिक स्थिति भी ख़राब हो गयी थी. उसी समय केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारीयों के डीए पर रोक लगा दी थी. इसके बाद कोरोना से निजात नहीं मिली और 2021 में दूसरी लहर भी आ गयी.
तब से अभी तक सरकारी कर्मचारी अपने डीए मिलने का इंतज़ार कर रहे थे. लेकिन सरकारों पर बहुत दबाव था, लोगों की नौकरी जा रही थी, रोजगार के अवसर खत्म हो रहे थे और नए रोजग़ारों के अवसर भी नहीं मिल रहे थे. इसलिए लगभग पौने दो साल से रुके हुए डीए को ग्यारह फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ देने की घोषणा आज का सरकार का बड़ा निर्णय माना जा रहा है. मुख्यमंत्री ने डीए को एरियर के साथ देने का ऐलान किया है.
